मुंबई, १६ जुलै / प्रतिनिधी
खासगी विनाअनुदानित आणि अनुदानित शाळांमधील पहिली ते दहावीपर्यंतच्या वर्गात शिकणाऱ्या मासागवर्गीय विद्यार्थ्यांचे शुल्क भरण्याच्या जबाबदारीतून अंग काढून घेण्याची मागणी करणारी राज्य सरकारची याचिका फेटाळून लावत तीन महिन्यात या विद्यार्थ्यांचे शुल्क भरण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
या विद्यार्थ्यांचे शुल्क राज्य सरकानेच भरावे असे मुंबई उच्च न्यायालयाने २८ एप्रिलला दिलेल्या आदेशात स्पष्ट केले होते. परंतु, राज्य सरकारने या आदेशाचे पालन करण्याऐवजी सर्वोच्च न्यायालयात उच्च न्यायालयाच्या निकालाविरोधात याचिका दाखल केली होती. त्यावर सुप्रीम कोर्टाचे न्या. आर. व्ही. रविंद्रन आणि न्या. ए.के. पटनाईक यांच्या खंडपीठासमोर ११ जुलैला झालेल्या सुनावणीत राज्य सरकारची ही याचिका फेटाळून लावण्यात आली.
राज्य सरकार १९६० पासून खासगी आणि विनाअनुदानित शाळांमधील मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचे शुल्क भरत होते. परंतु, २००७ साली अचानक ते बंद करण्यात आले. सरकारने शुल्क न भरल्याने अनेक शाळांनी या विद्यार्थ्यांना परीक्षेलाच बसू दिले नाही. तर काहींनी विद्यार्थ्यांचे निकाल रोखले. नरेश गोसावी या पालकाने या विरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली असता न्यायालयाने सरकारला तीन महिन्यांच्या अवधीत शुल्क भरण्याचे आदेश दिले. परंतु, राज्य सरकारचे तेवढय़ावर समाधान झाले नाही. आणि सरकारने या आदेशाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.
सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल लागेपर्यंत शुल्क न भरण्याची राज्य सरकारची भूमिका होती. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारची याचिकाच फेटाळून लावल्यामुळे सरकारच्या मनसुब्यांवर पाणी पडले आहे. आता नाईलाजाने का होईना या विद्यार्थ्यांचे शुल्क सरकारला भरावे लागणार आहे.
खासगी आणि विनाअनुदानित शाळांमध्ये शिकणाऱ्या जवळपास १५ लाख विद्यार्थ्यांचे शुल्क आता सरकारला भरावे लागणार आहे. मात्र, शुल्क भरण्याबाबत सरकारने तीन वेगवेगळे पर्याय उच्च न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात सुचविले होते. यानुसार कमीतकमी शुल्काचा पर्याय सरकारने स्वीकारल्यास त्याहून जास्त असलेल्या शुल्काची रक्कम कोण भरणार, असा प्रश्न शिक्षण मुलभूत हक्क समितीचे सदस्य अरविंद वैद्य यांनी उपस्थित केला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचेही त्यांनी स्वागत केले आहे. मात्र, शुल्क परिपूर्तीसंबंधात निर्माण झालेले प्रश्न हे उच्च न्यायालयाच्या अंतिम निकालानंतरच सुटतील, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
courtesy: http://www.loksatta.com/index.php?option=com_content&view=article&id=170846:2011-07-16-17-11-35&catid=26:2009-07-09-02-01-20&Itemid=3
